रा.न्यू.प्रतिनिधी भोर : भोर तालुक्यासह कापूरहोळ, सारोळे, नसरापूर आणि खेडशिवापूर परिसरात प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधी तंबाखू आणि पानमसाल्याची मोठ्या प्रमाणात साठवणूक व विक्री होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. राज्यात गुटखाबंदी लागू असतानाही अनेक ठिकाणी हे पदार्थ सहज उपलब्ध होत असल्याने अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अशातच कठोर आणि धडाडीचे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ओळख असलेले आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे अन्न व औषध प्रशासन विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. राज्यभरात विविध पदांवर काम करताना त्यांनी शिस्तबद्ध प्रशासन आणि धाडसी निर्णयांची छाप सोडली आहे. त्यामुळे गुटखा माफियांविरोधात मोठी मोहीम उभी राहील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, या भागात काही ठिकाणी रात्रीच्या वेळी गुटख्याचा साठा उतरवला जातो आणि त्यानंतर किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत गावागावात पुरवठा केला जातो. अनेक पानटपऱ्या, किराणा दुकाने आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांमधून खुलेआम विक्री होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. विशेष म्हणजे युवक आणि अल्पवयीन मुलांपर्यंतही हे पदार्थ सहज पोहोचत असल्याची चिंताजनक बाब समोर येत आहे.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून अधूनमधून कारवाईचे दावे केले जात असले तरी मोठे साठेबाज आणि पुरवठादार मात्र कारवाईच्या कक्षेबाहेर असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे “नेमके कोणाच्या आशीर्वादाने हा व्यवसाय सुरू आहे?” असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
खेडशिवापूर हे पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील महत्त्वाचे केंद्र असल्याने या मार्गाचा वापर करून गुटख्याची वाहतूक होत असल्याची चर्चा आहे. तर कापूरहोळ, नसरापूर आणि भोर परिसरातून ग्रामीण भागात वितरणाची साखळी कार्यरत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी गुटखा सेवनामुळे कर्करोगासह अनेक गंभीर आजारांचा धोका वाढत असल्याचा इशारा दिला आहे. तरीही या अवैध व्यवसायावर प्रभावी नियंत्रण दिसून येत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
भोर तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते, पालक आणि नागरिकांनी अन्न व औषध प्रशासन, पोलीस विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संयुक्त विशेष मोहीम राबवून मोठ्या साठेबाजांपर्यंत पोहोचावे, अशी मागणी केली आहे. केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही, तर संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
