भोर: राज्य शासनाने (maharashtra goverment) जलविद्युत निर्मिती केंद्राचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात भाटघर व पानशेत जलविद्युत निर्मिती केंद्रासह राज्यातील विविध जलविद्युत निर्मिती केंद्राच्या गेटसमोर कर्मचारी, अभियंता व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित येत निषेध व्यक्त केला असून, भविष्यात शासनाने या निर्णयात बदल न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याची इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रात एकूण २५ जलविद्युत निर्मिती केंद्र असून, यातील १६ जलविद्युत निर्मिती केंद्राचे खाजगीकरण होणार आहे. तर ९ जलविद्युत निर्मिती केंद्र ऊर्जा विभागाकडे असणार आहेत.
‘या’ जलविद्यत केंद्राचे होणार खाजगीकरण
यामध्ये जलविद्युत निर्मिती केंद्रापैकी भाटघर, पैठण, खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, कन्हेर, भातसा, धोम, उजनी, मानेकडोह, तेरवणमेढ, सुर्या RBC, डिंभे, सुर्या, वारणा, दुधगंगा या १६ जलविद्युत निर्मिती केंद्राचे खाजगीकरण होणार आहे.
‘ही’ केंद्र असणार ऊर्जा विभागाकडे
कोयना फेज १ आणि २, कोयना फेज ३, वैतरणा, कोयना धरण पायथा जलविद्युत निर्मिती केंद्र, तिल्लारी, भिरा, वैतरणा २, कोयना फेज-४, घाटगर ही ९ जलविद्युत निर्मिती केंद्र ऊर्जा विभागाकडे राहणार आहेत.
राज्यात जलविद्युत निर्मिती केंद्राचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याच्या नावाखाली शासनाने जलविद्युत निर्मिती केंद्राचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय ३१ जुलैला घेतला आहे. या निर्णयाला वीज कामगार कृती समितीने विरोध दर्शवला आहे. भाटघर व पानशेत जलविद्युत निर्मिती केंद्रासह राज्यातील इतर जलविद्युत निर्मिती केंद्राचे कर्मचारी, अभियंता व कंत्राटी कर्मचारी यांनी विविध ठिकाणी सभा घेऊन निषेध व्यक्त केला आहे. तसेच भविष्यात शासनाने हा निर्णय न बदलल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
