खंडाळा: सध्या राज्यात ठिकठिकाणी पाऊसाची कोसळधार सुरू आहे. यामुळे कित्यके महिन्यांपासून कोरडीठाक पडलेल्या धरणांमध्ये पाणी साठू लागले आहे. काही धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ होऊ लागल्यामुळे धरणातून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर विसर्ग देखील केला जात आहे. उन्हाळ्यात होरपळून निघालेला शेतकरी आणि नागारिकांची पाण्याची चिंता मिटली असल्याचे पाहिला मिळत आहे. ही झाली सुखवणार बाब….पण पावसाळ्यातील दिवसांमध्ये सगळ्यात जास्त प्रकाशझोतात येणारा विषय म्हणजे रस्त्यांची दियनीय अवस्था. यामुळे पाऊस आणि रस्त्यांवरील खड्डे हे जणू एक प्रकारचे समीकरणच बनले आहे. थोडासा पाऊस झाला की रस्त्यांवर मोठ-मोठे खड्डे पडू लागतात. तर काही रस्त्यांना तडे देखील जातात. दरवर्षी पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुण्यासह राज्यातील सर्वच शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य पाहिला मिळते. यामुळे काही जण म्हणतात मंबई नको रे बाबा आपला गावचं बरा, पण आता ग्रामीण भागात देखील रस्त्यांची अशाप्रकारची दयनीय अवस्था पाहिला मिळत आहे. राज्यातील शहरातील रस्ते खड्डेमय झालेले आहेतच. त्यात आता ग्रामीण भागातून जाणाऱ्या रस्त्यांची देखील भर पडली आहे.
खड्डेच खड्डे चोहीकडे….मग रस्ता गेला कुणीकडे….?
राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्यांवर देखील मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. यामुळे आता प्रश्न असा निर्माण होतो, खड्डेच खड्डे चोहीकडे… मग रस्ता गेला कुणीकडे…? अशीच अवस्था सध्याच्या घडीला रस्त्यांची झालेली आहे. रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य झाल्याने वाहन चालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. अगदी जीव मुठीत घेऊन वाहन चालकांना खड्डेयुक्त रस्त्यांवरून गाडी चालवावी लागत आहे. अनेकदा रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वाहनांचा अपघात झाल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. यामध्ये अनेकांनी आपला जीव गमावला असून, काही जण जखमी देखील झाले आहेत. देशात सर्वाधिक मृत्यू हे रस्ते अपघातात होतात. मात्र, याचे कोणालाच सोयरसुतक पडलेले नाही. वास्तविक रस्ते हे खड्डेमुक्त करण्यासाठी शासन दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करते. इतका पैसा खर्च करूनही रस्त्यावरील खड्डे कायमचे नाहीसे का होत नाही? हा विचार करण्याचा प्रश्न आहे. खड्डेमुक्त महाराष्ट्र करण्याचे आश्वासन राजकीय नेते आणि राजकीय पक्ष देत असतात, असे असूनही परिस्थिती जैसे थे राहते, या ला ही कामे करत असलेले भ्रष्ट अधिकारी, ठेकेदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची अभद्र युती जबाबदार आहे.
खड्ड्यांच्या सततच्या मनस्तापामुळे जन आंदोलन उसळ्याची शक्यता
पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर तर ठिकठिकाणी मोठ-मोठे खड्डे पडले असून, रस्त्याची अशरक्षः चाळण झालेली आहे. एखाद्या रुग्णाला त्याला झालेल्या संबधित आजारावर डॅाक्टरने तत्काळ इलाज केला नाही, तर त्या रुग्णाच्या जीवावर बेतू शकते. अशीच काहीशी अवस्था या रस्त्याची झालेले असून, केवळ म्हणायला राष्ट्रीय महामार्ग आहे. वेळीच या रस्त्याची दीर्घकालीन उपाय केले नाहीत तर आगामी काळात रस्त्याऐवजी येथे खड्डेच दिसतील. शिरवळ-लोणंद रस्ता, खंडाळा तालुक्यातील काही ग्रामीण भागातील रस्ते यांची परिस्थिती देखील अशाच स्वरुपाची आहे. यामुळे या भागातील नागरिकांमध्ये या सगळ्या प्रकारावर रोष असून, आगामी काही दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जन आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यासाठीची तयारी ग्रामीण भागात होताना दिसत आहे. अनेक ठिकाणी तर यावर चर्चा सुरू आहे. पश्चिम भागातील रस्त्यामुळे कामगार वर्ग आणि शेतकरी यांचे प्रचंड हाल होत आहे. खंडाळा तालुक्यात मोठी औद्योगिक वसाहत असून देखील मोठ्या प्रमाणात खड्ड्यांच्या साम्राज्यांची वाढ झालेली आहे. सर्व रस्ते खड्डेमय झालेले आहेत. त्यामुळे कामगार वर्ग, शेतकरी वर्ग आणि वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असून, याकडे प्रशासनाकडून सर्रास दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप येथील जनता करीत आहे.
शासनाने पुढाकार घेणे अत्यंत गरजेचे
रस्त्यांवरील खड्डे कायमस्वरूपी बुजले जाणार नाहीत, याची काळजी ठेकेदार घेतो. कारण रस्त्यांवरील खड्डे हे ठेकेदारांसाठी भविष्यातील चरण्याचे कुरण असते. राजकीय नेते व अधिकाऱ्यांचे हात ठेकेदाराने आधीच ओले केले असल्याने, ते ठेकेदाराच्या पापाकडे दुर्लक्ष करतात. रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत नागरिकांनी तक्रार केली किंवा पत्रकारांनी आवाज उठवला, की ठेकेदारांमार्फत खड्ड्यांवर तात्पुरती मलपट्टी केली जाते. पण पाऊस आला की, पुन्हा रस्त्याला खड्ड्यांचे स्वरुप प्राप्त होते. रस्त्यांवर कितीही खड्डे पडले तरी आपले कोणी काही करू शकणार नाही, असा विश्वास ठेकेदाराला असतो म्हणून तर तो रस्त्यांवरील खड्डे कायमस्वरूपी बुजवण्याची तसदी घेत नाही. वास्तविक ज्या रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत, त्या रस्त्याच्या ठेकेदारावर कारवाई व्हायला हवी. त्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले पाहिजे, इतकेच नाही तर त्या ठेकेदाराला गुणवत्तापूर्ण काम केल्याचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाईचा बडगा शासनाने उगारला पाहिजे. संबधित ठिकाणच्या कामात काटकसर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना देखील जबाबदार धरले पाहिजे. त्या रस्त्याचा संपूर्ण खर्च या तिघांकडून वसूल करायला हवा. रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्ड्यांना या तिघांच्या अभद्र युतीस जबाबदार धरून संबधितांवर कारवाई करण्याची भूमिका शासनाने घेतली, तरच खड्डेमुक्त महाराष्ट्र हे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार होईल. अन्यथा सगळेजण चलती नाम गाडी म्हणून या अत्यंत महत्वाच्या विषयाला पांघरून घालतील.
