खंडाळा/शिरवळः राज्यातील सहा पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील जवळपास 4000 विद्यार्थी शुक्रवारपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. संपाच्या काळात या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या महाविद्यालयीन शिक्षण आणि महाविद्यालयांना जोडलेल्या पशु चिकित्सालयांवर बहिष्कार टाकला आहे. परिणामी महाविद्यालयांना जोडलेल्या पशुचिकित्सालयांची सेवा पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. राज्य सरकार खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देत आहे, त्यामुळे भविष्यात बेरोजगारांची नवी फौज सरकारला उभी करायची आहे का? असा संतप्त सवाल संप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे. या आंदोलनामुळे पशुचिकित्सालयांची सेवा ठप्प झाली असून, उपचारासाठी आलेल्या अनेकांना या संपाचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
खाजगी संस्थेतील केवळ २५ टक्केच तरुणांना मिळतेय नोकरी
राज्य सरकारने ४५ वर्षांपूर्वी व्यावसायिक शिक्षण संस्था सुरू करण्यासाठी खासगी संस्थांना चालकांना परवानगी दिली. आजही अनेक संस्थांसमोर शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे आणि शिक्षकांच्या उपलब्धतेचे मोठे आव्हान उभे आहे. तसेच ‘नॅसकॉम’ सारख्या संस्थांच्या अहवालानुसार अशा खाजगी संस्थांमधून बाहेर पडणारे पदवीधरांपैकी केवळ २५ टक्केच तरुणांना नोकरी मिळत आहेत. औद्योगिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी जी गुणवत्ता लागते त्या गुणवत्तेचे शिक्षण दिले जात नाही, असा आक्षेप यापूर्वीच अनेकांनी नोंदविलेला आहे. तो आजच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालीन विद्यार्थ्यांच्या बेरोजगारीतून आणि सध्या ते करत असलेल्या व्यवसायातून दिसत आहे. ५ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर यांनी राज्यातील खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली, त्यानुसार पंधरा पेक्षा जास्त शिक्षण संस्थांनी थेट प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचे काय, हे गुलदस्त्यातच आहे.
नव्या खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांचा घाट कशासाठी?
राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने निर्देशित केल्याप्रमाणे ५,००० पशुधन घटकामागे एक पशुवैद्यकीय पदवीधराची गरज आहे. सध्याच्या घडीला राज्यात एकूण ४,८४७ पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. त्यापैकी श्रेणी एक दवाखान्यांवर २,५०० पदवीधर काम करीत आहेत. नवीन नियोजित आकृतिबंधाप्रमाणे अजूनही २,५०० पदवीधरांची गरज राज्य शासनाला लागणार आहे. त्यापेक्षा कितीतरी अधिक संख्येने पशुवैद्यक पदवीधर उपलब्ध असताना नव्या खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांचा घाट कशासाठी, असा सवाला यामुळे उपस्थित झाला आहे. घातला जातोय.
इतर राज्यात खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय नाही, मग महाराष्ट्रात का?
देशातील बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांत एकही खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय नाही. मग महाराष्ट्रात याची खरच गरज आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. देशात केवळ महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे की, ज्या ठिकाणी एकूण पाच शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालये आणि तीन नियोजित (अकोला, जळगाव आणि अहमदनगर) शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत आहेत. नियोजित पशुवैद्यकीय महाविद्यालये सुरू न करता खाजगी महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी देण्याचा उद्देश काय, हा मोठा प्रश्नच आहे. सध्या असलेल्या महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता वाढवून गुणवत्ताधारक पदवीधरांची संख्या सहज वाढवता येऊ शकते. माफसू अंतर्गत असलेल्या पाच पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांतून अनेक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. अतिरिक्त कार्यभारावर सर्व कारभार सुरू आहे. असे असताना या सर्व खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा याबाबत संनियंत्रण काटेकोरपणे होईल का, हा देखील कळीचा मुद्दा आहे.
गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर होतोय अन्याय
खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय भरमसाठ फी आकारणार, त्यात डोनेशनसारखे प्रकार सर्रास होत असून, यामुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. खासगी पशुवैद्यक महाविद्यालयांतून ‘मुन्नाभाई पशुवैद्यक’ जर मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले, तर येत्या काळात पशुपालकासह पशुधनाचे नुकसान होईल, अशी देखील शक्यता यामुळे व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व पशुवैद्यक महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांमध्ये याबाबतीत प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. भविष्यात याचा उद्रेक होऊ शकतो. राज्यात सुरू असलेल्या खाजगी इंजिनिअरिंग, वैद्यकीय आणि कृषी महाविद्यालयांची परिस्थिती आणि त्यामधून निर्माण झालेले अनेक प्रश्न पाहता खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांबाबतच्या निर्णयाचा राज्य शासनाने फेरविचार करायला हवा. या मागणीासह क्रांतिसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय व महाराष्ट्रातील इतर पाच पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी बेमुदत संपावर जात आहेत.
खाजगीकरण करून बेरोजगारांची नवी फौज उभी करण्याचा सरकारचा घाट: विद्यार्थ्यांचा आरोप
राज्यात जवळपास साडेतीन कोटी पशुधन आहे. नियमाप्रमाणे त्यासाठी आवश्यक असलेली सहा हजार सहा पशु चिकित्सकांची गरज पूर्ण होत आहे. तसेच जवळपास साडेदहा हजारांपेक्षा जास्त परवानाधारक पशुचिकित्सक आहेत. असे असताना सरकार खाजगी महाविद्यालयांना परवानगी देऊन पशु वैद्यकीय शिक्षणाचे खाजगीकरण तर करतच आहे, सोबतच भविष्यातील बेरोजगारांची नवी फौजही उभी करणार आहे, असा आरोप या संप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सरकारवर आहे. अहमदनगर, जळगाव आणि अकोल्यासाठी आधीच सरकारी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर असतानाही, त्या ठिकाणी महाविद्यालय सुरू केले जात नाहीत. तर दुसऱ्या बाजूला राज्यात 20 ते 25 खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही देखील संप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
