सासवड: प्रतिनिधी खंडू जाधव
महाराष्ट्र शासनाने जुनी पेन्शन योजना, मुलभूत प्रश्न व इतर मागण्यासाठी न्याय मिळावा म्हणून नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी कर्मचारी संघटनेमधील ३००० अधिकारी व स्थानिक आस्थापनावरील ६०,००० कर्मचारी यांनी राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर सासवड नगरपरिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी या संपात सहभाग घेवून त्याबाबतचे निवेदन सासवड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण यांना दिले आहे.
नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या विविध योजना, विकास कामे इत्यादीसह कोरोना काळात कर्मचाऱ्यांनी जीवाची बाजी लावून कोव्हीड योध्दयाचे काम पार पाडले आहे. तथापी शासनाचे विविध विभाग नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी मानायला तयार नाहीत. नगरपरिषदेमध्ये २००५ नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्यापपर्यंत पेन्शन योजना व २००५ नंतर सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू झालेली राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ही राज्यातील नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात लागू करण्यात आलेली नाही. यामुळे इतर शासकीय विभागाच्या कर्मचारी संघटना जुनी पेन्शन योजनेची मागणी करीत असताना नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी/कर्मचारी संघटना देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करून लवकरात लवकर न्याय द्या, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे.
