नसरापूर : पुणे-सातारा महामार्गावरील शिंदेवाडी (ता. भोर) येथील जुन्या कात्रज बोगद्याजवळील डंपिंग ग्राऊंडवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत शेड्स व बांधकामावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) पोलिस बंदोबस्तात कारवाई सुरू केली आहे.
या कारवाईला स्थानिक लहान व्यापाऱ्यांकडून तीव्र विरोध होत असून, कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक कारवाई केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तर, हे बांधकाम पूर्णपणे अनधिकृत असून, संबंधितांनी कोणत्याही शासकीय यंत्रणेकडून परवानगी घेतली नसल्याचे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे.
गुरुवार (दि. २० मार्च) पासून ही कारवाई सुरू झाली असून, शिंदेवाडीतील जुन्या बोगद्याजवळ असलेल्या गट क्रमांक १२२ ते १३४ या तेरा गटांतील ५.०५ हेक्टर जमिन संपादित करून महामार्ग प्राधिकरणाकडे आहे. या जागेवर नव्या बोगद्याच्या बांधकामावेळी निघालेली माती व दगड टाकून मोठ्या प्रमाणात दरी भरून सपाट जागा निर्माण करण्यात आली होती. याच जागेवर काही व्यापाऱ्यांनी परवानगी न घेता शेड्स व इतर बांधकामे केली होती.
व्यापाऱ्यांचा दावा आहे की, त्यांनी संबंधित जमिनीची खरेदीखताद्वारे खरेदी केली आहे, त्याचा सातबारा उताऱ्यावर नोंद आहे, तसेच ग्रामपंचायतीकडे कर भरला जात आहे. याशिवाय, त्यांना वीज वितरण कंपनीने अधिकृत विज जोडणी दिली असल्याने त्यांचे बांधकाम अतिक्रमण कसे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे कोणतीही नोटीस न देता सुरू केलेली ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
यास उत्तर देताना महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी लक्ष्मण पाटील यांनी स्पष्ट केले की, १९९७ मध्येच ही जमीन महामार्गासाठी संपादित करण्यात आली आहे. याचे संपूर्ण कागदपत्रे, नकाशा व मोजणीचे अहवाल प्राधिकरणाकडे उपलब्ध आहेत. व्यापाऱ्यांनी ज्याठिकाणी खरेदीखत दाखवले आहे, ती जमीन नेमकी कुठे आहे, हे त्यांनी स्वतः तपासावे. संपादित जमिनीवर केलेले कोणतेही बांधकाम हे अनधिकृतच मानले जाईल, अशी त्यांची भूमिका आहे.
महामार्ग प्राधिकरणाने अधिकृत रीत्या सांगितले आहे की, कात्रज बोगदा ते सारोळा (ता. भोर) दरम्यान असलेली सर्व अतिक्रमणे ३० मार्चपर्यंत हटवण्यात येणार आहेत. या कारवाईसाठी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून, कोणत्याही प्रकारचा विरोध मोडून काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या कारवाईमुळे शिंदेवाडी परिसरातील व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. त्यांनी आपल्या हक्काचे जमिन खरेदी करून व्यवसाय सुरू केला असताना अचानक होणाऱ्या कारवाईने त्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप करत, शासनाकडे न्याय मागणी केली आहे.
या सर्व प्रकरणामुळे स्थानिक पातळीवर तणावाचे वातावरण आहे. प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असले तरी, प्राधिकरण त्याच्या भूमिकेवर ठाम असून, महामार्गाच्या सुरक्षिततेसाठी अतिक्रमणमुक्त मोहिम थांबवली जाणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
