ठाणेः राज्यालाच नव्हे तर देशाला हादरवणाऱ्या बदलापूर येथील शाळेतील दोन चिमुरडींच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाची गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने शाळा प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि राज्य प्रशानावार तीव्र शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले आहेत. या सुनावनी वेळी आता 4 वर्षांच्या मुलींनाही सोडले जात नाही. ही कसली परिस्थिती आहे? अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया न्यायालयाने दिली आहे. जर शाळाच सुरक्षित नसेल, तर शिक्षणाचा अधिकार आणि इतर गोष्टींवर बोलण्यात काय अर्थ आहे, असे देखील न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे. या प्रकरणाची माहिती लपवल्याबद्दल शाळा प्रशासनाला दोषी ठरवत त्या शाळेवर पोक्सो (POCSO) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या एसआयटीने शाळेविरोधात (POCSO )अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पॅाक्सो काद्याच्या कलम 21 नुसार शाळा व्यवस्थापनाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बदलापूर प्रकरणात विशेष तपास पथकाने शाळेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. पोक्सो कायद्याच्या कलम 19 च्या तरतुदींचे पालन शाळेने केले नाही, जे प्रत्येक अधिकाऱ्याला ज्यांना अल्पवयीन मुलांवर अशा प्रकारच्या लैंगिक अत्याचाराची माहिती येते त्यांना पुढील कारवाईसाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना तक्रार करणे अनिवार्य आहे. शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना याबाबात कळवले नाही म्हणून शाळेच्या अधिकाऱ्यांवर पॉक्सो कायद्याच्या कलम 21 अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे.
शाळा प्रशासनावर गुन्हा का नोंदवला गेला नाही: न्यायालयाचा सवाल
मुलींनी लैंगिक शोषणाची तक्रार शाळा प्रशासनाकडे केली होती का? अशी विचारणा न्यायालयाने सुनावनी दरम्यान राज्या सरकारला केली. यावेळी सरकारने होय असे उत्तर दिले. पोलिसांनी शाळेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. POCSO अंतर्गत, घटनेची माहिती लपविल्याबद्दल शाळा प्रशासनाला आरोपी बनवण्याची तरतूद आहे. सरकारने एसआयटी स्थापन केल्याचे सांगितले. आता गुन्हा दाखल होणार आहे. न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले आणि सांगितले की, मुलीच्या पालकांनी एफआयआर दाखल करताच तुम्ही शाळेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करायला हवा होता. हे प्रकरण कोणत्याही प्रकारे दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलिसांना सुनावले.
