पुरंदर: विजयकुमार हरिश्चंद्रे
महाबळेश्वरसह महाराष्ट्रातील हजारो एकर इनामी जमिनी हडपणे आणि शेकडो ट्रस्टमधून गुरव समाजाला बेदखल करणे याला शासनाची मुक संमती दिसते. म्हणून यावर आता जनहित याचिका हाच मार्ग आहे. गुरव समाज आता कायदेशीर लढाईसाठी सज्ज झाला असून, याकामी सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधीज्ञ अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर मंदिर चालवणे हे सरकारचे काम नव्हे, त्यामुळे सरकारने यात लुडबुड करू नये, असे गुरव समाजाचे डॉ. नितीन ढेपे यांनी सांगितले. पुण्यात एका व्याख्यानासाठी आले असता गुरव समाजाच्या शिष्टमंडळाने अश्विनीकुमार उपाध्याय यांची भेट घेतली.
त्यावेळी ज्येष्ठ नेते प्रतापराव गुरव यांच्या मार्गदर्शनाखाली रवींद्र क्षीरसागर, विनोद शिंदे, शीतल शिंदे नगरसेवक, राजेंद्र आवटे, ज्ञानेश्वर क्षीरसागर, तसेच परशुराम सेवा संघाचे सुनिल कुलकर्णी आणि इतर सदस्य उपस्थित होते.
महाराष्ट्रामध्ये हजारो मंदिरे आहेत आणि हजारो वर्षांपासून या मंदिरामध्ये पूजा अर्चा करण्यासाठी ब्राम्हण, जंगम समाजा बरोबर प्रामुख्याने गुरव समाजाने अनेक पिढ्या स्वतःला वाहून घेतले आहे. हिदू धर्म, संस्कृतीचे पालन, जतन ,रक्षण करण्यात गुरव पुजारी समाजाचे मोठे योगदान आहे.
राजे राजवाड्यापासून ब्रिटिशांपर्यंत ही मंदिर व्यवस्था अबाधित होती. स्वातंत्र्यानंतर मात्र या मंदिर व्यवस्थेमध्ये राजकीय शक्तींनी तेथील उत्पन्न आणि इनामी जमिनी यावर डोळा ठेऊन हस्तक्षेप सुरू केला. परंपरागत मंदिर, मठ व्यवस्थापन प्रणालीतील पुजारी लोकांना बाजूला सारून त्या ठिकाणी सरकारी बाबू आणि शासनाचे पिद्दू बसवण्याची प्रथा सुरू झाली. देवस्थान ट्रस्टच्या माध्यमातून मंदिर आणि जमिनी बळकावण्याचा अधिकृत पायंडा महाराष्ट्रात पडला आहे. दुर्दैवाने त्याला राज मान्यता मिळत आहे.
मंदिर व्यवस्थापन हे सरकारचे काम नाही तर सेवाधारी पुजारी, मानकरी सेवेकरी आणि भक्त व भाविक यांनीच मिळून ते चालवले पाहिजे असे ठणकावून सांगणाऱ्या लोकांत ज्येष्ठ कायदे तज्ञ सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या सुद्धा बरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ अधिवक्ता अश्विनीकुमार उपाध्याय यांचा समावेश होतो. परंपरागत मंदिर संस्कृती, पूजा, सेक्युलर शब्दाची व्याख्या आदी अनेक विषयावर त्यांनी अनेक जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांना पी आय एल मॅन ऑफ इंडिया असे संबोधले जाते.
महाराष्ट्रातील जाचक पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट, इनाम जमिनी अतिक्रमण आणि धर्मादाय आयुक्त या संस्थेचा राजकीय वापर इत्यादी अनेक समस्यांनी गुरव समाज त्रस्त आहे. या विषयामध्ये उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचे गुरव समाजाने ठरवले आहे. मंदिर चालवणे हे सरकारचे काम नाही असे ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे, असे प्रतिपादन गुरव समाजाचे नेते प्रतापराव गुरव आणि डॉ. नितीन ढेपे यांनी केले.
