पारगांव: धनाजी ताकवणे
बांगलादेशातील इस्कॉनचे स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी यांच्यावरील अन्याय्य अटके विरोधात भारत सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करण्याची आणि हिंदू अल्पसंख्याकांवरील अन्याय रोखण्याबाबत हिंदू जनजागृती समितीकडून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा तसेच जिल्हाधिकारी पुणे यांना दौंड तहसिलदार अरुण शेलार यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले आहे.
बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक हक्कांसाठी आवाज उठवणारे इस्कॉनचे स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी यांना अनुचितरित्या देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. हे अत्यंत दुःख आणि खंत व्यक्त करणारी घटना आहे. स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी हे पुंडरिक धामचे अध्यक्ष म्हणून बांगलादेशातील हिंदू समाजाचे प्रतिनिधित्व करत होते आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी शांततापूर्ण मार्गाने आवाज उठवत होते.
बांगलादेशातील हिंदू समाज, जो गेल्या काही दशकांपासून अत्याचार आणि स्थलांतराचा सामना करत आहे, आता अधिक ठामपणे आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवत आहे. मात्र, असे देशद्रोहाचे खटले अल्पसंख्याकांना गप्प बसवण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्या दडपण्यासाठी कैले जात आहेत. या खटल्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याक समुदायांच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या होणाऱ्या अत्याचाऱ्याबाबत रोखण्याबाबतचे निवेदन यावेळी दौंडचे तहसिलदार अरुण शेलार यांना देण्यात आले. यावेळी भूषण ताकवले, संकेत ताकवणे, गणेश शितोळे, निलेश ताकवले, गणेश ताकवणे, प्रकाश ताकवणे, शुभम ताकवणे, संदेश ताकवणे, प्रजोत ताकवणे, प्रणव ताकवले, अनिकेत ताकवणे उपस्थित होते.
‘या’ आहेत निवेदनात केलेल्या मागण्या:
- इस्कॉनचे स्वामी चिन्मय कृष्णदास यांची विनाअट सुटका करण्यासाठी आता भारत सरकारने पाऊल उचलावे आणि त्यांना आवश्यक ती सुरक्षा देण्यात यावी.
- हिंदू अल्पसंख्याकांचे संरक्षण बांगलादेशातील हिंदू समाजाच्या धार्मिक स्थळांचे आणि सांस्कृतिक हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय मंचावर बांगलादेश सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून द्यावी.
- आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप बांगलादेशातील हिंदू समाजाच्या सुरक्षेसाठी आणि मानवी हक्कांसाठी संयुक्त राष्ट्रांसह अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांची मदत घेऊन योग्य पावले उचलावी.
- बांगलादेश सरकारकडून अल्पसंख्याक संरक्षण धोरणाची मागणी भारत सरकारने बांगलादेश सरकारवर दबाव आणून अल्पसंख्याक संरक्षण कायदा लागू करण्याची मागणी करावी.
