भोरः तालुक्याचे आमदार व राजगड सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक संग्राम थोपटे (sangram thopate) यांच्या अध्यक्षतेखाली कारखान्याची २०२३-२४ ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेला कारखान्याचे संचालक, शेतकरी व नागिरक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी अहवालाचे वाचन कार्यकारी संचालक प्रतापराव पाटील यांनी केले, तर आलेल्या सर्वांचे संग्राम थोपटे यांनी स्वागत करुन आपल्या अध्यक्षीय भाषणला सुरूवात केली.
एनसीडीसी (National Cooperative Development Corporation) या संस्थेने कर्ज मंजूर करुन राज्य सरकार तसे कळविले होते. त्यानंतर एक बैठक झाली. यामध्ये राजगड सहकारी साखर कारखाना आणि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना या दोन साखर कारखान्यांना तूर्तास वगळण्यात यावे तसेच तहकूब ठेवण्यात यावे, अशा पद्धतीचे सुनावणी झाली ती अन्यायकारक असल्याचे म्हणत अगामी काळात राजगड सहकारी साखर करण्याचे आश्वासना संग्राम थोपटे यांनी बोलताना दिले.
या सभेत अध्यक्ष आमदार संग्राम थोपटे, पोपट सुके, उत्तम थोपटे, शिवाजी कोंडे, सुभाष कोंढाळकर, सुधीर खोपडे, विकास कोंडे, दिनकर धरपाळे, शोभा जाधव, सुरेखा निगडे, चंद्रकांत सागळे, अशोक शेलार, संदीप नगने, दत्ताञय चव्हाण, प्रताप शिळीमकर व सभासद उपस्थित होते.
विकास कामांमध्ये निधीच्या बाबतीत दुजाभाव केला जात आहे. खरंतर तुमच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी तुम्ही आम्हाल निवडून दिले आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांची पिळवणूक झाली. या वर्षीचा हंगाम आम्ही कारखान्याच्या वतीने सुरू करणार असल्याची खात्री यावेळी थोपटे यांनी दिली. तसेच कामगारांचे थकलेले वेतन देण्याचा निर्णय झाला होता, परंतु काही कारणांमुळे काही गोष्टींचा विर्पयास झाला असल्याचे स्पष्टीकरण देत त्यासंबधीचा कायदेशीर लढा सुरूच असल्याचे थोपटे यांनी सांगितले. असे असले तरी इतर गोष्टींने तुम्हाला कसे वेतन देता येईल यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे देखील ते यावेळी म्हणाले.
तुम्ही दिलेल्या भागभांडवलामधून कारखाना उभा राहिला
आजपर्यंत कारखान्याला अडचणीत आणण्याचे काम ‘त्या’ मंडळीनी केले. त्यांचा बंदोबंस्त भविष्याच्या दृष्टीने करणे गरचेचे आहे, ही संस्था काय संग्राम थोपटे यांच्या मालकीची नाही किंवा एका संचालकाच्या नावची नाही, तुम्ही दिलेल्या भागभांडवलातून कष्टातच्या रुपातून उभी राहिलेली संस्था आहे.
एक बैठक झाली अन्
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मार्फत कर्ज मंजूर होणार होते. ते कर्ज मंजूर झाले. तसेच आर्थिक आणि तांत्रिक सल्लागार समितीने त्यास मंजूरी देखील दिली. राज्य सरकारने मंजूरी देऊन पुढे केंद्राकडे मंजूरीसाठी पाठवले. एनसीडीसी या संस्थेने कर्ज मंजूर करुन राज्य सरकार तसे कळविले होते. त्यानंतर एक बैठक संपन्न होऊन राजगड सहकारी साखर कारखाना आणि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना या दोन साखर कारखान्यांना तूर्तास वगळण्यात यावे. तहकूब ठेवण्यात यावे अशा पद्धतीची अन्यायकारक सुनावणी झाली.
सर्व कागदपत्रांची छननी करुनच हे प्रकरण मंजूर झाले होते. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर ते तहकूब ठेवण्यात आले, हे मला आजपर्यंत समजलेले नाही. यामध्ये राजकीय वास येत आहे. संग्राम थोपटे म्हणून कोणाचा काही आक्षेप असेल, तरी सुद्धा कामगार आणि सभासदांबद्दल आक्षेप असल्याचे काही कारण नाही. बहुतांशी कामगारांचे पोट या कारखान्यावर अवलंबून आहे, सभासद शेतकऱ्यांच्या ऊसाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. हे कर्ज नामंजूर करणे गरजेचे नव्हते. न्यायालयीन याचिका दाखल करुन त्याची सुनावणी सुरू आहे. निर्णय आमच्या बाजूने लागेल अशी आशा आहे. राजगड कारखाना आम्ही सुरू करण्याचा ठरविले असून, १४ नोव्हेंबर नंतर कारखाना सुरू करण्याचा प्रयत्न आमच्या सर्व संचालकांचा असणार आहे.
संग्राम थोपटे (संचालक राजगड सहकारी साखर कारखाना)
कारखान्याचे खाजगीकरण होता कामा नये
यामध्ये तोटा किती आहे, त्यामधून आपण मार्ग कसा काढणार आहात हे सांगणे गरजेचे आहे. कारखान्याचे खाजगीकरण होता कामा नये. तसेच कारखाना विकला गेला नाही पाहिजे. ऊसाला चांगला दर द्यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
