पुणे – जांभुळवाडी गावात प्रस्तावित असलेल्या पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) 130 मीटर रिंगरोड प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होत आहे. या प्रकल्पात जांभुळवाडी परिसरात एक मोठं जंक्शन देखील प्रस्तावित आहे. ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, कोणत्याही पूर्वसूचनेविना, ना चर्चा ना विचारमंथन, थेट रिंगरोडचा नकाशा अंतिम करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पासाठी ज्या शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे, त्या शेतकऱ्यांचे यापूर्वीही NH4 महामार्ग प्रकल्पासाठी (2001-2005) मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्यामुळे अनेक शेतकरी भुमीहीन होण्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. शासनाने कोणताही पर्यायी मार्ग किंवा पुनर्वसनाचा विश्वास देत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे.
स्थानिकांनी सांगितले की, “आमच्याकडून एकही प्रत्यक्ष संवाद न घेता रिंगरोडचा आराखडा तयार करण्यात आला. शेतजमिनीवर आपले पोट चालवणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्यांदा झटका बसणार असून, आम्ही आता गप्प बसणार नाही.”
या पार्श्वभूमीवर जांभुळवाडी गावकऱ्यांनी लवकरच तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी देखील या प्रकरणात उडी घेतली असून, रिंगरोडच्या नियोजन प्रक्रियेत पारदर्शकता, सुसंवाद आणि न्याय्य भरपाई या तीन प्रमुख मागण्यांवर भर देण्यात येत आहे.
PMRDA आणि संबंधित यंत्रणांनी यावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र गावकऱ्यांच्या विरोधामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर तात्पुरता प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. पुढील काही दिवसांत सरकारने संवादाचा मार्ग पत्करला नाही, तर जांभुळवाडीच्या आंदोलनाचा वणवा विस्तृत होण्याची शक्यता आहे.
