शाळा बंद करण्याचा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करा ….. आरपीआची मागणी
वाई प्रतिनिधी| सुशील कांबळे
वाई: २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शासकीय व जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करून समूह शाळा सुरू करणारा शासन निर्णय हा आदेश तत्काळ रद्द करण्यात यावा. त्याऐवजी सरकारने ग्राम स्तरावर अधिक आधुनिक सुखं सुविधा पुरवून मुलांना बंद करण्याचा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. अन्यथा शाळा नाही तर मत नाही अशी भूमिका घ्यावी लागेल असा इशारा आरपीआय पक्षाने दिला आहे.
यासंदर्भात पक्षाच्या वतीने गटविकास अधिकारी नारायणराव घोलप यांना निवेदन दिले असुन त्यामधे म्हंटले आहे की, कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांमध्ये साहित्य सुविधा त्याच बरोबर मुलांची सर्वांगीण प्रगती यांचा अभाव असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे त्यामुळे समूह शिक्षण (कॉम्प्लेक्स एज्युकेशन) ही नवी प्रणाली राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे मात्र हा निर्णय वास्तविक स्वरूपात असफल ठरणार हे ग्रामीण भागातील जनतेचे मत आहे कारण हे सर्व करत असताना ज्या दुर्गम व इतर भागातील विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रयोग आपण करत आहात त्या विध्यार्त्यांच्या वास्तविक जीवनात होत असणाऱ्या अडचणींना समोर ठेऊन घेण्यात आला आहे का ? हा सर्वात मोठा प्रश्न आज महाराष्ट्रातील जनतेसमोर उभा आहे. दुर्गम भागात राहणारे आर्थिक दृष्ट्या सक्षम पालक आपल्या पाल्याला सर्वसुविधा असणाऱ्या शाळेमध्ये टाकण्यास समर्थ आहेत मात्र जे पालक सामान्य आहेत तेच पालक शाळा आपल्या गावात व परिसरात असावी अशी अपेक्षा करतात आणि ती वास्तविकतेला धरून आहे.
एका बाजूने दुर्गम भागात दळणवळणासाठी होत असणाऱ्या अडचणी सोडविण्यात शासन मोठ्या प्रमाण कमी पडत आहे दुर्गम भागात मोठ्या प्रमाणत शेतकरी व कामगार वर्ग राहतो जो यासाठी होणारा खर्च पेलू शकत नाही या सर्व गोष्टींचा विचार शासनाकडून करण्यात आलेला नाही पण तरीही हा निर्णय शासनाकडून घेण्यात येत आहे. ज्या जवळपास ६५००० शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे त्याशाळांवर कोट्यवधींचा खर्च मागील अनेक वर्षात शासनाने केला आहे त्याच शाळांवर योग्य पद्धतीने खर्च व योग्य सुविधा शासनाकडून देण्यात आल्यास असत्या तर मोठ्या प्रमाणात पालक हा प्रायव्हेट व इतर खाजगी संस्थांच्या शाळांकडे आकर्षित झाला नसता. खरतर खाजगी शाळांमध्ये शिक्षक व शासकीय शाळांमधील शिक्षक यांच्या मध्ये असलेल्या गुणवत्ता मध्ये खूप फरक आहे. आज शासकीय शाळांमधील शिक्षक हा जास्त पगार घेत असेल तर त्याचे एकमेव कारण ही त्याच्यातील गुणवत्ता आहे मग त्याला योग्य पगार दिला जातोय पण त्याला योग्य शालेय सुविधा सुद्धा शासनाने देणे गरजेचे आहे म्हणजे बहुतांश पालक आपले पाल्य इतर ठिकाणी पाठवणाराच नाही मात्र यावर शासनाकडून ठोस उपाय योजना राबविल्या गेल्या नसल्यामुळे पालक वर्ग हा खाजगी शाळांकडून मागील अनेक वर्षात आकर्षित झाला आणि त्यास शासन व शासनाचे धोरण जबाबदार आहे.
अन्यथा भविष्यात “आम्हाला शाळा नाही तर तुम्हाला मत सुध्दा नाही”
महाराष्ट्राच्या आजपर्यंतच्या जडणघडणीत सर्वाधिक महत्त्वाचा वाटा हा शासकीय शाळांचा आहे. सर्वाधिक गुणवान विद्यार्थी हे शासकीय शाळांमधून पुढे आले आहेत आणि त्याचे एकमेव कारण हे दर्जेदार शिक्षक आहेत आणि ही प्रक्रियाच थांबली तर सर्वसामान्य शेतकरी कामगार घटक हे शिक्षणापासून वंचीत राहणार यात काही शंका नाही.त्यामुळे शासनाने हा आदेश तत्काळ रद्द करावा व शाळांना सर्व सुविधा देत सक्षम करणारा नवा सुधारित आदेश तयार करावा ही विनंती.अन्यथा भविष्यात “आम्हाला शाळा नाही तर तुम्हाला मत सुध्दा नाही” हा निर्णय महाराष्ट्रातील जनतेला घ्यावा लागेल. असा इशारा अशोकराव गायकवाड यांनी दिला आहे.
